Loan Moratorium Latest News in Hindi

लोन लेने वाले और जिन्होंने किसी भी बैंक से पैसे उधार ले रखा है। उनके लिए loan moratorium extension latest news in Hindi बहुत इस ही जरुरी है इस लिए loan moratorium खबर पूरी पढ़ें।

Loan EMI Deni hogi ya nahi?

आईये जानते है कि आपको EMI देनी होगी या नहीं? अब जानने की कोशिश करते है कि आपको टर्म लोन पर मोरोटोरियम: रिजर्व बैंक के फैसले का क्या मलतब, आपको EMI देनी होगी या नहीं?

Loan Moratorium ka kya matlab hai

क्या है लोन मोरेटोरियम?

आरबीआई द्वारा दी गई लोन मोरेटोरियम की सुविधा के तहत ग्राहकों को ईएमआई टालने का विकल्प मिलता है। यानि की आपको छह माह तक के लिए लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं करने का विकल्प दिया।

EMI Moratorium Kya Hai

अगर आपने किसी भी बैंक से किसी भी प्रकार का लोन लिया है, तो आरबीआई ने आपको अपनी जरूरत के अनुसार, आपको लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं करने का विकल्प दिया।

Loan Moratorium Ka Kya Hua

ऐसे इसलिए किया गया, क्यों कि देश में कोई आपदा या कोई संकट आ जाये और लोन लेने वाले किसी भी प्रकार से लोन की किस्तों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है तब आरबीआई द्वारा लोन की किस्तों का भुगतान न करने की कुछ समय सीमा में छूट दी जाती है।

अभी इसलिए हो रहा क्यों की देश में lock down की बजह से लोन की किस्तों का भुगतान करने में देशवासिओं को दिक्कत आ रही थी और लगभग सभी छोटे और बड़े व्यवसायों के मालिकों की मांग भी थी।

EMI Moratorium: SC सुनवाई 28 सितंबर, आखिरी तक टाल दी गई।
बैंकों से एनपीए च के रूप में खातों की घोषणा नहीं करने का आदेश देने के आदेश। मई में, RBI ने ऋण स्थगन की अवधि को 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त करने की घोषणा की। याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा ने इसके लिए निर्देश देने की मांग की।

बैंक ऋण का पुनर्गठन कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से दंड नहीं दे सकते।
ऋण लेने वाले अधिस्थगन: SC ने बताया मई में, RBI ने ऋण स्थगन की अवधि को 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त करने की घोषणा की। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने।

आज पढ़ें – ऋण कितने प्रकार के होते है?

ऋण अधिस्थगन 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है: केंद्र
केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि आरबीआई के परिपत्र के अनुसार ऋण स्थगन अवधि को दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।

केंद्र और आरबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऋण स्थगन “दो द्वारा विस्तार योग्य” है।

लोन मोराटोरियम आज समाप्त हो रहा है, RBI ने विस्तार करने के लिए।

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आरबीआई की मोहलत योजना के लिए दिसंबर तक विस्तार की मांग करने वाली एक नई याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया।

ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और इसका लाभ सभी को मिलता हुआ दिख रहा है।

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